दिल्ली कैबिनेट ने शनिवार को अन्य राज्यों की तरह अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड रखने की मंजूरी दे दी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार ने पिछले जुलाई में राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था। 

बाद में जारी एक बयान में, दिल्ली सरकार ने कहा कि कैबिनेट ने SC / ST / OBC छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 75.98 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति शामिल हैं। विशेष आवश्यकताएं और विकलांग बच्चे शामिल है।"

प्रतिभा संवर्धन योजना के तहत, शिक्षा निदेशालय की समावेशी शिक्षा शाखा को पैसा दिया जाएगा ताकि सरकारी स्कूल विशेष जरूरतों वाले बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उपकरण / सहायता और सहायता सेवाओं का अधिग्रहण कर सकें, ”सरकार ने कहा- शिक्षा निदेशालय को भी कैबिनेट द्वारा 4,178 इस्पात अलमीरा खरीदने के लिए, 7.2 करोड़ रुपये की लागत से, उनके पुस्तकालय बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए मंजूरी दी गई है।

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