रक्षामंत्री ने की वन रैंक वन पेंशन की घोषणा

Sep 05 2015 03:32 PM
रक्षामंत्री ने की वन रैंक वन पेंशन की घोषणा

नई दिल्ली : वन रैंक वन पेंशन के मसले को लेकर आज केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से पत्रकारों को जानकारी दी। जिसमें रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार पूर्व सैनिकों और सैनिकों की इस मांग का सम्मान करती है। सरकार सैनिकों के युद्ध कौशल और उनके समर्पण के लिए उनका धन्यवाद देती है। सरकार ने 500 करोड़ रूपए ओआरओपी के तहत बजट में सृजित करने का प्रावधान किया। सरकार सैनिकों की देशभक्ति को सलाम करती है।

ओआरओपी के लिए सरकार ने 500 करोड़ रूपए का प्रारंभिक बजट रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 40 साल पुरानी मांग को पूरा किया है और सरकार ने ऐसा कर अपना वादा भी पूरा किया है। सरकार सेना के वेतनभोगियों को सुविधा देगी। यह वर्ष 2014 के 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। वन रैंक वन पेंशन में करीब 8 हजार करोड़ रूपए से 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा।

इसमें ऐसे सैनिक शामिल नहीं हो पाऐंगे जो स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे। प्रति 5 वर्ष में पेंशन की समीक्षा की जाएगी। कोश्यिारी समिति को भी इसमें ध्यान में लिया गया है। सैनिकों को एरियर का भुगतान वर्ष में 2 बार किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन एक जटिल मामला है। सैनिकों की विधवाओं को एरियर का भुगतान एकसाथ मिलेगा।