नई दिल्ली : आम जनता की जेब पर लगातार बढ़ रहे बोझ से मंगलवार को थोड़ी राहत मिली जब पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 2 रूपये की कटौती की गयी. सरकार ने अपनी एक्साइज में कटौती कर जनता को थोड़ी रहत दी थी. अब ऐसे में त्योहारी मौसम में जनता को एक और खुशखबरी मिल सकती है. जी हाँ आप सभी ने सही अनुमान लगाया, सरकार ईंधन के दामों में और कटौती कर सकती है.

दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से, ईंधन के उत्पाद शुल्क में की गयी 2 रूपये प्रति लीटर की कटौती के बाद अब, केंद्र की इच्छा है कि राज्य की सरकारें भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कम से कम 5% कटौती करें, ताकि आम जनता पर पड़ रही मंहगाई की मार को थोड़ा कम किया जा सके. सूत्रों की माने तो BJP शासित राज्यों में जल्द ही ईंधन के दामों में कमी आ सकती है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकारों से ईंधन पर लगने वाले वैट को कम करने की अपील की है. इस अपील के बाद सबसे पहले गुजरात ने कदम उठाया है और राज्य की रुपानी सरकार ने इस ओर इशारा करते हुए संकेत दिया है कि बहुत जल्द ईंधन के दामों से वैट को कम कर दिया जायेगा.

वैट के कम होने से ईंधन के दामों में भरी कमी आएगी और जनता पर पड़ रही अतिरिक्त मार को कम किया जायेगा. अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात के बाद बीजेपी शासित अन्य राज्य भी वैट को कम कर सकते हैं. पेट्रोलियम मंत्री प्रधान के मुताबिक अरुण जेटली जल्दी ही सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर ईंधन के दामों से वैट कम करने की गुजारिश करेगें.

प्रधान ने संवाददाताओं से कहा "हमने सक्रियता के साथ उत्पाद शुल्क में कटौती की है. अब वैट घटाने की बारी राज्यों की है. केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती से 26,000 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ेगा." आगे उन्होंने कहा कि "राज्य सर्वाधिक लाभ में हैं. वे वैट तो लेते ही हैं, साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में 42 प्रतिशत लेते हैं. केंद्र के बाद जो राशि बचती है, उसका उपयोग राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है."

बता दें मंगलवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 21.48 रूपये प्रति लीटर और डीजल के उत्पाद शुल्क में 19.48 रूपये प्रति लीटर की कटौती की थी जिसके कारण पेट्रोल के दामों में 2 रूपये 50 पैसे और डीजल के दामों में 2 रूपये 25 पैसे की कमी आयी थी.

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