भोपाल: आज मध्यप्रदेश सरकार की भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई . बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए गए कुछ अहम् फैसलों पर एक नज़र.
- प्रदेश में आरटीई साल 2020 तक लागू रहेगी.
- प्रदेश के सुशासन मेडिकल कॉलेजों के लिए आदर्श नियम .
- किसानों को कपास पर दी जा रही 1 प्रतिशत की मंडी छूट 1 साल और बढ़ेगी.
- निजी स्कूलों को फीस के तौर पर 1706 करोड़ों रुपए दिए जाएंगे.
- अनिवार्य शिक्षा के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निजी स्कूलों निशुल्क प्रवेश .
- 41 जिलों में संचालित उत्कृष्ट स्कूल के लिए छात्रावास .
- 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त हुए राज्य के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन पार्ट फाइनल निकालने की अनुमति .
- तेंदूपत्ता ग्राहकों को मृत्यु उपरांत दी जाने वाली बीमा राशि को 26 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया .
- पर्यटन विभाग को 300 करोड़ रुपए की अनुमति.
- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रु.
- राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रु.
- सतही जल स्रोत निर्माण काम के लिए 106 करोड़ रु. की अनुमति.
- खेल अकादमियों के लिए 236 करोड रुपए .
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. उन्होंने प्रदेश के विकास की इन योजनाओ के समय समय पर समीक्षा किये जाने की बात भी कही.
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