मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई. ये बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई.  कैबिनेट में 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एमपी जनकल्याण योजना को मंजूरी दे दी. प्रदेश सरकार का कहना है कि  देश और विदेश में ऐसी कोई दूसरी योजना नहीं बनी, जिससे लोगों को सीधे लाभ मिलेगा.

जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होने बताया है कि कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने को मंजूरी दे दी.  इसमें प्रदेश के 1 करोड़ 40 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा. इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 83.81 लाख बीपीएल परिवार शामिल हैं.

 कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय  बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. आंगनवाड़ी सहायिकाओं और उप सहायिकाओं का मानदेय सरकार ने बढ़ाया है. प्रदेश सरकार ने राज्य के 4.39 लाख पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी है. पेंशनर्स को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने के निर्णय को मंजूरी दे दी.  सरकार पर इस निर्णय से आर्थिक भार भी बढ़ जाएगा. सरकार पर लगभग 3500 करोड़ के राजस्व का भार आने का अनुमान है.

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