दंतेवाड़ा/नई दिल्ली : यह खबर प्रशासनिक अधिकारी के जूनून और ग्रामवासियों के सहयोग का ही प्रतिफल है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा के एक गांव पालनार को कैशलेस बनाने की दिशा में की गई पहल पर दंतेवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार को लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया .

इस बारे में कलेक्टर ने कहा कि जिस गांव को कैशलेस बनाया गया है वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता. लेकिन बीएसएनएल की सहायता से गांव में वाई-फाई स्पाट लगाकर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे कैशलेस ट्रांजेक्शन शुरू हुआ. गांव में मोबाइल से बात नहीं हो पाती लेकिन इंटरनेट कॉल आसानी से किया जा सकता है.

इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने नोटबंदी के समय ही रणनीति तैयार की. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों, संस्थाओं, समाज सुधारकों आदि की 11 जागरूकता टीम तैयार की जो कि लगातार जगह-जगह गांव, कस्बों, दुकानों, व्यवसायियों आदि को कैशलेस लेन-देन की दिशा में जागरूक करने का कार्य करती रही. इस प्रयास का यह परिणाम रहा कि केवल 3 सप्ताह के भीतर ही जिलों में 5 हजार लोग डिजिटल आर्मी के सदस्य बने और लगभग 12 हजार 800 लोगों को डिजिटल लेन-देन के लिए प्रशिक्षित किया गया. यही नहीं दुकानदारों को प्रोत्साहित किया गया कि वे ऐप को डाउनलोड कर उसका उपयोग करें.

दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन द्वारा जगह-जगह फ्री वाई- फाई इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई. इन प्रयासों के चलते जिले के कुआकोड़ा विकास खंड के अंदरूनी गांव पालनार प्रदेश का पहला कैशलेस ट्रांजैक्शन वाला गांव बन गया. यहां के सभी दुकानदार यहां ई-पेमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं. धीरे-धीरे दंतेवाड़ा और किरंदुल में लगभग 90 प्रतिशत व्यापारियों ने कैशलेस पेमेंट को अपना लिया जो अच्छी बात है.

बता दें कि पालनार में कोई बैंक नहीं है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेस दिवस के मौके पर शुक्रवार को यहां आयोजित एक समारोह में सौरभ कुमार को सम्मानित किया.इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे.

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