नई दिल्ली : कैबिनेट के नोट पर हस्ताक्षर ना करने वाले दानिक्स (DANICS) के दो सचिवों को निलंबित करने के मामले में राजधानी का माहोल गर्माने लगा है. सरकार और पुलिस के बीच खिंचातान भी देखने को मिल रही है. वही इस फैसले के चलते सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर टकराव देखने के संकेत मिल रहे है. क्योंकि आपको बता देना चाहते है की सीनियर अधिकारियों को निलंबित करने का हक केवल उपराज्यपाल को ही है, जो गृह मंत्रालय की परमिशन के बाद ही ऐसा फैसला कर सकते है.

वही दूसरी और सरकार के इस फैसले से खफा दानिक्स अधिकारियों ने एक दिन के अवकाश पर जाने की घोषणा की है. साथ ही साथ आपको जानकारी दे की सरकार के इस फैसले के खिलाफ DANICS एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है जिसमे की निलंबन के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है. हलाकि जानकारी है की खबर लिखने तक इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

मिली जानकारी के हवाले से निलंबित किए गए दोनों अधिकारी यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर काम करते थे. बता दे की ये अधिकारी दानिक्स में सबसे ऊंची ग्रेड के प्रशासनिक अधिकारी हैं. खबर है की कैबिनेट के जिस नोट पर दोनों अधिकारियों ने हस्ताक्षर करने से मना किया है वह, सरकारी वकीलों और जेल स्टाफ की वेतन वृद्धि से जुड़ा है.