नई दिल्ली : जून माह लगभग आधा बीतने के बाद अब हर कहीं स्कूलों को लेकर पूछपरख होने लगी है। ऐसे में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जांच की जा रही है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है। कहा गया है कि एनएचआरसी द्वारा दिल्ली सरकार को नोटिस दिया गया है। दूसरी ओर इस नोटिस का उत्तर देने को कहा गया है। मामले में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में लगभग 720 स्कूलों की हालत बेहद खराब है। यही नहीं सरकारी स्कूलों में पेय जल तक पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। यहां टाॅयलेट सुविधा भी नहीं है। जिससे कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो शराबखोरी में लगे रहते हैं, यही नहीं इसके अतिरिक्त वे अभद्र भाषा का उपयोग भी करते हैं।

जहां तक कंप्युटर की बात आती है, तो बच्चों को कंप्युटर प्रशिक्षण बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। विभिन्न विद्यालयों में कंप्युटर की सुविधाही नहीं है। दूसरी ओर कंप्युटर सभी विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। अधिकांश स्कूलों में कई तरह की बैसिक सुविधाऐं भी प्रदानकी गई हैं लेकिन ये सुविधाऐं गुणवत्ताविहीन हैं। शिक्षक कई तरह की खानापूर्ति में लगे रहते हैं। कुछ तो अटेंडेंस लेकर कुछसमय बाद ही विद्यार्थियों की छुट्टी कर देते हैं।

अधिकांश स्कूलों में समय से पहले ही ताला लग जाता है। आगामी जुलाई माह में बारिश का मौसम तेज होने पर शाला भवनों की खराब हालत की कलई खुलकर सामने आ सकती है। जी हां, कई शाला भवन ऐसेहैं जहां छत से प्लास्टर गिरता है तो कई भवनों से पानी चूने लगता है।