नई दिल्ली : एक ओर जहां दिल्ली की राज्य सरकार दिल्ली में कार फ्री डे मनाने पर विचार कर रही है वहीं दूसरी ओर इस मामले में जनहित याचिका दायर कर इस निर्णय पर सवाल किए गए हैं। हालांकि न्यायालय द्वारा कहा गया है कि वह दिल्ली में सरकार द्वारा सम - विषम अंकों के आधार पर संचालन के निर्णय पर रोक नहीं लगाएगी। सरकार ने जनहित याचिका पर सुनवाई तो की लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के हस्तक्षेप को लेकर इन्कार कर दिया।

न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि यह सरकार का प्रस्ताव है जिसे परीक्षण के रूप में लालू किया गया है। न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई 23 दिसंबर तय की गई है। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्लीवासियों ने बढ़ते प्रदूषण पर कई बार चिंता जताई। सरकारों द्वारा भी प्रदूषण को लेकर कार फ्री डे, साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया।

अब राज्य सरकार द्वारा सम - विषय संख्या के वाहन नियत तिथि पर चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। यह याचिका कुछ लोगों द्वारा दायर की गई थी। जिसमें लोगों की मुश्किलों का हवाला दिया गया था मगर न्यायालय ने हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए रोक लगाने से मना कर दिया।