चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद को लेकर मीडिया को टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी। इस तरह की बात हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ ने अपनी एक सुनवाई में कही थी। दरअसल डेरा सच्चा सौदा को लेकर मीडिया के रूख को लेकर इस तरह की बात न्यायालय ने कही। डेरा सच्चा सौदा के मामले को लेकर इस तरह की याचिका अभिभाषकों ने दायर की थी। मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने कहा कि मीडिया को इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस तरह की सलाह मंगलवार को दी। इस मामले में सुनवाई करते हुए तीन जजेस की पीठ ने कहा कि हालांकि जिस बारे में यह बात कही गई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल तोड़फोडत्र और आगजनी के ही साथ सुरक्षाबलों पर कार्रवाई किए जाने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संतुष्टि व्यक्त की है।

इस हालात को युद्धस्तर पर लिया जाना था। न्यायालय ने उपद्रव को लेकर भी अपनी बात कही। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख कथित संत गुरमीत राम रहीम को लेकर न्यायालयीन कार्रवाई की गई थी। पहले उन्हें पकड़ा गया जिसके बाद हरियाणा और पंजाब में जमकर हिंसा हुई। हिंसा और उपद्रव को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया मगर लगभग 38 लोग हिंसा में मारे गए।

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