देहरादून: हाल ही में उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक और 3 तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा जारी किया जा चुका है. वहीं शासन ने इन अफसरों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जा चुकी है. जंहा ये सभी अफसर छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे हैं और जमानत पर हैं. प्रदेश में करोड़ों रुपये के हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने शासन से इन अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. मंगलवार को सचिव (समाज कल्याण) एल फैनई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का आदेश जारी कर दिया. वहीं ये मंजूरी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई में पर्याप्त सबूत होने पर दी गई है.
 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात पर गौर फ़रमाया गया है इस संबंध में शासन ने मामले के जांच अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल को आदेश की प्रति जारी की है. जंहा अग्रवाल ने 9 दिंसबर 2019 को विभाग को पत्र लिखा था. वहीं पत्र में उन्होंने विभाग के संयुक्त निदेशक व हरिद्वार के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल, तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोम प्रकाश, मुनीष कुमार त्यागी व विनोद कुमार नैथानी पर धोखाधड़ी करने, साजिश रचने, सरकारी धन का गबन करने व पद का दुरुपयोग करने की धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.

हाईकोर्ट ने भी लिया था नोटिस: वहीं जानकारी मिली है कि शासन को अनुमति देने में 40 से अधिक दिन लगे. जंहा इस दौरान शासन ने जांच अधिकारी से प्रकरण से संबंधित केस डायरी व अन्य ब्योरा मांगा. इसके बाद न्याय विभाग से सलाह ली. वहीं न्याय विभाग से सहमति मिलने के बाद शासन ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी. जांच अधिकारी को मुकदमा चलाने की अनुमति में देरी का मसला हाईकोर्ट के सामने भी आया था. लेकिन बीते 16 दिसंबर 2019 को छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विभागीय सचिव को अगली सुनवाई पर इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे.

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