कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने दोनों संगठनों के बीच डेटा एक्सचेंज के लिए वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के एक बयान के मुताबिक, आपसी समझौते से एमसीए और सीबीआईसी के बीच डेटा और सूचनाओं को स्वचालित और नियमित आधार पर साझा करने में आसानी होगी।

आंकड़ों के नियमित आदान-प्रदान के अलावा, एमसीए और सीबीआईसी जांच, निरीक्षण, जांच और अभियोजन को अंजाम देने के उद्देश्य से अपने-अपने डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी के अनुरोध पर एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान भी करेंगे। बयान में कहा गया है, 'समझौता ज्ञापन प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए डेटा क्षमताओं का दोहन करने के लिए एमसीए और सीबीआईसी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।' उनके डेटाबेस में आयात-निर्यात लेनदेन और देश में पंजीकृत कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल है।

बयान में कहा गया, ''समझौता ज्ञापन उस तारीख से लागू होता है जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे और एमसीए और सीबीआईसी की एक सतत पहल है, जो पहले से ही विभिन्न मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। इस पहल के लिए एक डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप का भी गठन किया गया है, जो डेटा एक्सचेंज की स्थिति की समीक्षा करने और डेटा साझा तंत्र की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा।

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