शिमला: देशभर में बढ़ता जा रहा कोरोना का प्रकोप अब देश की आर्थिक स्थिति को अपना शिकार बना रहा है, हर दिन इस वायरस के कारण मौतों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है लेकिन इस वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को करोड़ो का नुकसान भी हो रहा है. इतना ही  नहीं अब तो कोरोना वायरस एक महामारी का रूप भी ले चुका है दुनिया भर के कोने कोने में इस महामारी के कारण न जाने कितनी मासूम परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है. वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कोरोना वायरस की तगड़ी मार पड़ी है. पर्यटन और औद्योगिक समेत तमाम व्यावसायिक गतिविधियां अरसे से ठप हैं. सरकार के राजस्व अर्जन के स्रोत सूख गए हैं. महीने के भीतर ही करीब 7000 करोड़ से अधिक की चपत प्रदेश को लग चुकी है. आर्थिक क्षति के आंकड़ों में उछाल अभी बना है. आर्थिक मोर्चे पर इसके अभी और दुष्परिणाम आने बाकी हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कोरोना की इस मार को स्वीकार चुके हैं. उनका कहना है कि सरकारी राजस्व में करीब 350 करोड़ की गिरावट एक माह के भीतर आ चुकी है. सरकार को सर्वाधिक 63 फीसदी राजस्व देने वाले औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में ही लॉकडाउन के 28 दिन में करीब 5000 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है. नगर परिषद नालागढ़ व बद्दी के अलावा क्षेत्र में 41 पंचायतें सील होने से हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है. यहां कंटेनमेंट जोन में ही करीब 50 फार्मा इकाइयों के अलावा करीब 100 अन्य उद्योगों में उत्पादन ठप है. बीबीएन के अन्य क्षेत्रों के उद्योग भी बंद हैं. छूट प्राप्त फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी 20 से 30 फीसदी का ही उत्पादन कर पा रहे हैं.

वहीं यह भी कहा जा रहा है की सीआईआई हिमाचल चैप्टर के वाइस चेयरमैन शैलेष अग्रवाल भी स्वीकार कर रहे हैं कि 5000 करोड़ का नुकसान बीबीएन क्षेत्र के उद्योगों को उठाना पड़ा है. उद्योगों को काम करने की मंजूरी मिलने के बावजूद हालात सुधरने में समय लगेगा.  आय में अव्वल सोलन जिले की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है. सरकार को सोलन जिले से ही करीब 80 करोड़ राजस्व की चपत लग चुकी है. शहर के कारोबारियों को रोजाना आठ करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है. पिछले 28 दिनों में करीब सवा दो अरब रुपये का नुकसान हो चुका है. 

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