देशव्यापी लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की भूमिका अहम है. विभाग की कार्यप्रणाली ने कोरोना वायरस के प्रकोप में काफी मदद की है. वही, गरीबों और वंचित तबके के लोगों को राहत पैकेज की घोषणा में शामिल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर एफसीआई ने अमल शुरु कर दिया है. वित्त वर्ष 2020-21 के पहले दो दिनों में ही रेल की मालगाड़ी के एक सौ से अधिक रैक्स से साढ़े तीन लाख टन अनाज विभिन्न राज्यों को रवाना कर दिया है, जिसमें गेहूं व चावल दोनों शामिल है.

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इस मामले को लेकर एफसीआई के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा के दिन 24 मार्च 2020 से अब तक रेलगाड़ी के 400 रैक्स के मार्फत 11 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की ढुलाई हो चुकी है. यह अनाज राज्यों की मांगों पर एफसीआई के विभिन्न गोदामों से उनके स्थलों को रवाना किये जा चुके हैं. कोरोना के कारण लागू लाकडाउन में राज्यों में खाद्यान्न की भारी मांग को पूरा करने के लिए रेल की माल गाड़ियों को सहारा लिया जा रहा है. इसीलिए सरकार ने जहां सभी तरह की यात्री गाड़ियों का संचालन स्थगित कर दिया है वहीं माल ढुलाई को सुनिश्चित करने के लिए रेलगाडियां बेखौफ चलाई जा रही हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए ट्रकों का संचालन जिला मुख्यालयों के साथ पीडीएस की दुकानों तक किया जा रहा है.लॉकडाउन का फायदा उठाकर जमाखोरी करने वालों पर नकेल कसने और महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने एफसीआई को घरेलू खुले जिंस बाजार में खुली बिक्री बढ़ा दी गई है. सभी राज्य सरकारों को अपने यहां की रोलर फ्लोर मिलों को पर्याप्त अनाज की आपूर्ति की जा रही है. ताकि बाजार में चावल व गेहूं जैसे खाद्यान्न की कमी न होने पाये.

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