लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धाओं की मौत पर तो उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया लेकिन संक्रमित होने पर अस्पताल में लगने वाले खर्च को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली. डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस अधिकारी तक को इलाज के रुपयों के लिए साथियों से गुहार लगानी पड़ रही है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इंदौर में करीब 20 हजार कोरोना योद्धा दिन-रात काम में जुटे हैं. इनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारी सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं. अब तक 100 से ज्यादा योद्धा संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से गंभीर संक्रमितों को निजी मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया. अब उन्हें भारी-भरकम बिल थमाया जा रहा है. शुरुआती दौर में सरकार दावा करती रही कि कोरोना संक्रमितों का इलाज मुफ्त किया जाएगा. हाल ही जब कॉलेज काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा उठा तो अधिकारियों ने कह दिया कि डॉक्टर चाहें तो एमआरटीबी और एमटीएच (सरकारी अस्पताल) में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. अरबिंदो या चोइथराम में निजी कक्ष लेकर वे इलाज कराते हैं तो इसका खर्च उन्हें ही वहन करना होगा. 

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इसके अलावा एक बड़े अस्पताल के वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ कोरोना का इलाज करते हुए संक्रमित हो गए. उन्हें रेड कैटेगरी में चिन्हित निजी अस्पताल रेफर किया. अस्पताल ने 1.75 लाख रुपये का बिल दिया. उन्होंने सरकार से बिल चुकाने की गुहार लगाई लेकिन नतीजा सिफर रहा. उन्हें खुद भुगतान करना पड़ा. वही, इंदौर के जूनी इंदौर थाने के तत्कालीन टीआइ ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए. उन्हें रेड केटेगरी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया. खास इंजेक्शन के लिए साथी पुलिसकर्मियों ने चंदा किया. टीआइ की मौत हो गई. शासन ने मौत के बाद उनके स्वजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी. कुछ दिन पहले इंजेक्शन की राशि शासन द्वारा नहीं देने का वाकया डॉक्टरों के साथ भी हो चुका है. 

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