कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से बेड आवंटन और जिला प्रशासन या सीएमओ की पर्ची की बाध्यता को समाप्त की जा चुकी है। संक्रमित मरीजों का ज्यादा आंकड़ा को देखते हुए तय किया गया है कि निजी कोविड हॉस्पिटल में मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर सीधे भर्ती किया जा रहा है। यह हॉस्पिटल मात्र 10 प्रतिशत बेड श्रेणीवार आरक्षित रखेंगे, जिन पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से मरीजों को भर्ती किया जाने वाला है।

मरीजों का ब्योरा करना होगा अपलोड: गुरुवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए आदेश में बोला गया है कि भर्ती मरीजों का ब्योरा निजी हॉस्पिटल द्वारा तत्काल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंटके पोर्टल पर अपडेट किया जाना होगा। मरीज निजी हॉस्पिटल में अपनी सुविधा से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि वह इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से एंबुलेंस की मांग करेंगे तो संबंधित निजी अस्पताल में भर्ती करने के पत्र के आधार पर तुरंत एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक किया जाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी नियमित रूप से निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था की निगरानी करने वाला है।

वहीं, राजकीय हॉस्पिटल, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए व्यवस्था अलग रहने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हॉस्पिटल, राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड मरीजों की भर्ती इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से की जाने वाली है। इस प्रक्रिया के लिए 70 फीसद बेड आरक्षित रहेंगे, जबकि बाकी तीस फीसद बेड पर आकस्मिकता के आधार पर हॉस्पिटल में मरीज भर्ती किए जाने वाले है। साथ ही कमांड सेंटर के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए एडमिशन स्लिप को संबंधित हॉस्पिटल के लिए मानना बाध्यकारी होगा। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी जांच होगी। आदेश किया गया है कि कोविड कमांड सेंटर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी रोटेशन से एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा, जो सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ समन्वय करेंगे।

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