पीएम मोदी द्वारा घोषित किए गए कोरोना पैकेज के वक्त सुधारों की लंबी फेहरिस्त देखकर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इसी वक्त क्यूं? आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद एक बात है. लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं. अपने पहले कार्यकाल में जीएसटी पर भारी विरोध झेल चुके प्रधानमंत्री के लिए चुनौती का काल अवसर भी लेकर आया. जितने भी सुधार किए गए हैं उसके प्रयास लंबे अरसे से होते रहे हैं, लेकिन विवादों के मकड़जाल में ऐसा घिरा कि कभी जमीन पर नहीं उतर पाया. आगे बढ़ने की चाह और होड़ में यह तय माना जा रहा है कि फिलहाल तो राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध नहीं होगा. वहीं राज्यों में भी सुधार की शुरुआत होगी. दरअसल, ये सुधार ही आत्मनिर्भर भारत की नींव होंगे.

EPF : जमा राशि को निकालने के लिए ध्यान रखनी होगी यह बात

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस कानून के पुराने पड़ चुके प्रावधानों को हटाने को लेकर पिछली सरकारों ने कभी प्रयास नहीं किया. खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर होने के साथ अब निर्यात भी करने लगा है. फिर भी इसकी प्रतिबंधित जिंसों की सूची में चावल, गेहूं, दलहन और तिलहन के साथ आलू व प्याज बनी हुई है. इसके चलते इन जिंसों में खाद्य प्रोसेसिंग सेक्टर, निर्यातकों और बड़े उपभोक्ताओं को जहां मुश्किलें पेश आती थीं, जिसका सीधा असर किसानों के हितों पर पड़ता है. सरकार ने इन जिंसों को बाहर करने का फैसला करके बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है.

Gold : घरेलू बाजार में लुढ़का सोना, जानें क्या है नया दाम

अगर आपको नही पता तो बता दे कि एपीएमसी या मंडी एक्ट के नाम से भी मशहूर यह प्रावधान किसानों के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है. इसमें संशोधन अथवा इसे हटाने को लेकर राज्यों का हित आड़े आता रहा है. आर्थिक हितों के साथ राजनीतिक वजहें भी प्रमुख हैं. स्थानीय कमेटियों के गठन में राजनीतिक दलों के हित प्रभावित होते हैं. कृषि उपज के कारोबार में बिचौलियों का एकाधिकार बना हुआ है. वर्ष 1999 में पहली बार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें संशोधन के लिए मॉडल एपीएमपी एक्ट बनाकर राज्यों को भेजा, लेकिन राज्यों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंक लोन को लेकर कही यह बात

क्या वाकई 1 जून से प्रारंभ होने वाली है फ्लाइट्स बुकिंग ?

जानिए क्या होता है No Cost EMI