आरबीआई के मौद्रिक नीति कमिटी की तीन दिवसीय बैठक के परिणाम आ गये हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि समिति की बैठक के प्रमुख परिणाम क्या रहे:

ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं: अपनी मौ​द्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मतलब आम लोगों को उनके लोन ईएमआई पर राहत नहीं प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 4% तथा रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर बरकरार रखा है। 

कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट 5 हजार तक होगा: आरबीआई ने कहा है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाएगा। यह निर्णय 1 जनवरी 2021 से निर्धारित होगा। वहीं, अगले कुछ दिनें में RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा 24 घंटे मिलने लगेगी। 

अर्थव्यवस्था में तेज सुधार: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक ग​तिविधियां बढ़ रही हैं। रिकवरी में कुछ नए सेक्टर भी जुड़े हैं। अनलॉक के पश्चात् शहरी मांग में वृद्धि हुई है। भारत का कंज्यूमर बहुत आशावादी है। सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी उपस्थित है। अर्थव्यवस्था में अनुमान से तेज रिकवरी दिखी है। इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ मानइस 7.5% रहेगी मतलब इसमें कमी आएगी। अगली तिमाही के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 0.1 फीसदी है। चौथी तिमाही के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 0.7 फीसदी है। 

महंगाई दर ऊंची रहेगी: शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में महंगाई की दर अभी ऊंची बनी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि CPI आधारित महंगाई मतलब खुदरा महंगाई इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6.8% रहने का आशंका है। वहीं, Q4 में यह 5.8% रह सकता है। आरबीआई ने उम्मीद व्यक्त की कि वित्त वर्ष 2021-22 के फर्स्ट हाफ में महंगाई दर 5.2% से 4.6% के मध्य रह सकती है। 

बैंकों को लाभांश न देने की छूट: मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत के सभी कमर्शियल तथा कोऑपरेटिव बैंकों से कहा गया है कि वे वित्त वर्ष 2021 के लिए लाभांश का ऐलान नहीं करें तथा वित्त वर्ष 2020 में कमाए गए प्रॉफिट को अपने पास बनाए रखें। आरबीआई ने यह निर्णय बैंको को मजबूती प्रदान करने के लिए किया है। 

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