नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने जजों के नाम पर घूस लेने के आरोपों से संबंधित याचिका को गुरुवार को संवैधानिक खंडपीठ के पास भेज दिया है. ये खंडपीठ शीर्ष न्यायालय के 5 वरिष्ठ जजों पर आधारित होगी. शीर्ष न्यायालय ने याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच दल गठित करने और अदालत द्वारा निगरानी किए जाने की मांग की गई है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि ये आरोप न केवल गंभीर हैं बल्कि ये न्यायपालिका और राष्ट्र दोनों के लिए संवेदनशील हैं. कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज कुद्दुसी की जांच के मामले में जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन्हें सील किया जाए. 

अदालत ने सीबीआई को 19 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित प्रासंगिक सामग्री और दस्तावेज़ों को सुरक्षित हाथों में रखने का भी निर्देश दिया है. एफआईआर में ओडिशा हाईकोर्ट के एक पूर्व जज का नाम भी शामिल है. जांच ब्यूरो की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि हार्इकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और अन्य लोगों ने मेडिकल कालेज में प्रवेश से संबंधित मामला शीर्ष अदालत में अपने पक्ष में निबटारा कराने का आश्वासन देते हुए साजिश रची और इसके लिए रिश्वत के रूप में मोटी रकम मांगी.

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