नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने कल यानि सोमवार को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने, पाबंदियों और हालात से जुडे़ संबधित मामलों की आज यानि मंगलवार से सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने कल यानि सोमवार को इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कश्मीर में तथाकथित पाबंदी लगाने, पत्रकारों की आवाजाही पर रोक और घाटी में बच्चों को नजरबंद रखे जाने सभी याचिकाओं को सुनने के लिए न्यायमूर्ति एनवी रमना की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ के पास मामले को भेज दिया। इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एसके कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।

इन याचिकाओं में बाल अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली इनाक्षी गांगुली, मोहम्मद तारिगामी, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, अनुराधा भसीन सहित अन्य की याचिकाएं हैं। अदालत ने गत शनिवार को धारा-370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया था।

धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन के नेतृत्व वाला जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और वकील एमएल शर्मा समेत कई लोगों ने याचिकाएं दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लोकसभा सांसद मोहम्मद अकबर लोन और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस हसनैन मसूदी ने दी है। इसके अतिरिक्त कई पूर्व नौकरशाहों और सेना के पूर्व अफसरों ने भी इस मसले पर याचिकाएं लगाई है।

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