नई दिल्ली : कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों को आसान बनाने का विरोध करते हुए कहा है कि इस पर कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं है. कांग्रेस ने कहा है कि वह सरकार के इन प्रयासों का समर्थन नहीं करेगी. कांग्रेस का कहना है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में नियंत्रणों को नहीं हटाया जा सकता. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 'हम यह स्पष्ट करते हैं कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) इसका समर्थन नहीं किया जाएगा.

हम रक्षा क्षेत्र में FDI के भी पक्ष में हैं, लेकिन हम इतने संवेदनशील क्षेत्र में उन नियंत्रणों को नहीं हटा सकते. हम छानबीन और कैबिनेट समिति की मंजूरी को छोड़ नहीं सकते. शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती UPA-2 सरकार ने रक्षा में FDI की सीमा को बढ़ा कर 49 प्रतिशत किया था, लेकिन एक शर्त थी कि इसकी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा छानबीन की जाएगी और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली जाएगी.

शर्मा ने कहा कि इस सरकार ने 49 प्रतिशत तक FDI के लिए FIPB की किसी तरह की छानबीन या कैबिनेट समिति की मंजूरी के नियमों को हटा दिया है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है. शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि ये सब एक्जिक्युटिव फैसले हैं, लेकिन सरकार को इसे पारित करने के लिए संसद में आना ही होगा.