नईदिल्ली। केंद्र की ओर से स्टार्टअप अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के प्रारंभ होने के एक दिन बाद रविवार को इसकी कार्य योजना तैयार की गई। ऐसे में सरकार की आलोचना की गई। कांग्रेस ने अपने विरोध में कहा कि नेट न्यूट्रेलिटी जैसे मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत ही गहरी है। पार्टी द्वारा अभियान हेतु सरकार की ओर से 10000 करोड़ रूपए के कोष की घोषणा करने को लेकर चर्चा की गई। धन का उपयोग जेनेरिक वेंचर कैपिटल फंडों के स्थान पर महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में किए जाने की जरूरत है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा कहा गया कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा स्टार्टअप हेतु भव्य आयोजन किया गया मगर नेट न्यूट्रेलिटी पर किसी तरह की चर्चा नहीं की गई।महत्वपूर्ण मसले पर इस तरह की खामोशी का गहरा अर्थ लगाया जा सकता है। कांग्रेस के युवराज और सांसद राहुल गांधी ने तो स्टार्ट - अप पर बैठकें तक की थीं।

उद्योगपतियों ने महत्वपूर्ण नीतिगत जरूरत बताई वह बड़े कारोबारी घरानों और स्टार्टअप के मध्य इंटरनेट की न्यूट्रेलिटी को बरकरार रखता था। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने स्टार्ट अप को लेकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति में विभिन्न कमियां हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस बात को सदैव मान्यता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी आईडिया को ले लिया है। उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि, शिक्षा के लिए भी सरकार को खर्च करना चाहिए।