नई दिल्ली: संसद में आज भी राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर तकरार जारी है. कांग्रेस के दिग्गज सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राफेल सौदे पर जेपीसी की मांग को उठाई है. उन्होंने कहा है कि, 'हम पहले ही यह कह रहे थे कि राफेल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, बल्कि इसका फैसला सदन में होगा. सरकार अदलात के फैसले की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. 

क्या अब बंद होंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने कम की छपाई

वहीं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, मैं आपके एक-एक सवाल का जवाब दूंगी. लेकिन विपक्ष के वरिष्ठ नेता मेरे जवाब सुनना ही नहीं चाहते, यह बहुत ही निराशाजनक बात है. देश को यह जानने और समझने की आवश्यकता है कि रक्षा खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है और बहुत ही अहम् है, फिर चाहे वो सत्ता में हों या फिर हम.'

राष्ट्रीय खेलों के दौरान हल्द्वानी में ही फुटबॉल मैच के आयोजन की तैयारी

रक्षामंत्री ने कहा है कि, 'यूपीए सरकार के दौरान हमारी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर कई युद्ध हुए हैं. उस समय पर उपकरण की खरीद प्राथमिकता होनी चाहिए थी, हमें तात्कालिकता को समझना होगा. रक्षा मंत्री ने आरोप लगाए कि 2006-14 के मध्य यूपीए ने ये विमान क्यों नहीं ख़रीदे? यूपीए ने राफेल पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? यूपीए ने बातचीत में 8 साल निकाल दिए.' जबकि हमने 14 महीनों में ही सौदा पूरा कर लिया और इसी साल सितम्बर में पहला राफेल विमान भारत आ जाएगा. 

खबरें और भी:-

नए साल में ईपीएफ पर मिलने वाले ब्‍याज में हो सकती है बढ़ोतरी

आरबीआई ने घोषित किए ट्रेजरी बॉन्ड्स की नीलामी परिणाम

सोने और चांदी ने लगाई छलांग, दोनों के भावों में तेजी