मध्य प्रदेश : शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार सवालों के घेरे में आ गया हैं. ​इस मंत्रिमंडल विस्तार का विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया है. हाल में पार्टी के नेता चौधरी राकेश सिंह ने सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल खड़े किए है. जिसमें उन्होने मंत्रिमंडल विस्तार को गैर-संवैधानिक कहा है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 33 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति गैर-संवैधानिक है क्योंकि विधानसभा में केवल 206 सदस्य हैं. इससे संविधान का उल्लंघन होता है. इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने के लिए भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. 

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​दूसरी ओर एमपी कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधा. उन्होने अपने बयान में कहा था कि यह 'लोकतंत्र के इतिहास' में पहली बार है कि 33 में से 14 मंत्री विधायक नहीं हैं और मंत्रिमंडल का गठन  विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए उप चुनाव के मद्देनजर किया गया है. कमलनाथ ने मीडिया को बताया कि इन 14 मंत्रियों को चुनाव लड़ना है. वे विधायक भी नहीं हैं. कमलनाथ ने कहा कि लोग उपचुनावों में भाजपा को सबक सिखाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो पार्टी इसे लेकर कोर्ट जाएगी.

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विदित हो कि बीते सप्ताह शिवराज सिंह ने अपनी सियासी टीम बनाई है. जिसके बल पर वह एमपी में व्यवस्था ठीक करना चाहते है. शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के समय 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया था. सत्ता में वापसी करने के बाद सीएम शिवराज का यह नया दाव है. वही,  इससे पहले अप्रैल में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पांच विधायक मंत्री बने थे. हालांकि, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है. इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में विचार- विमर्थ जारी है. इसे लेकर शिवराज दो दिन पहले दिल्ली गए थे.  230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में चौबीस सीटें खाली230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में चौबीस सीटें खाली हैं. वर्तमान में भाजपा के पास 107 विधायक हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के पास 92 हैं.

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