अगरतला: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद देश के नागरिक बनने वाले अवैध शरणार्थियों को अपने प्रदेश में नहीं रहने देंगे। ये कहना है त्रिपुरा के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शाही घराने के उत्तराधिकारी प्रद्योत किशोर माणिक्य देब बर्मन का। उन्होंने हाल ही में त्रिपुरा इंडिजेनस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस (TIPRA) का गठन किया है।

बर्मन ने कहा है कि देश के विभाजन के समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में शरणार्थी उनके राज्य में आकर बस गए थे। अब और ज्यादा लोगों के लिए उनके राज्य में जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि CAA के लागू होने के बाद बड़ी तादाद में बाहर से आए लोग देश के नागरिक बन जाएंगे, किन्तु उनमें से किसी को भी हमारे सूबे में नहीं बसाया जा सकता है। उन्होंने पीएम मोदी से CAA के बाद देश के नागरिक बने बाहरी लोगों को त्रिपुरा को छोड़कर गुजरात, तमिलनाडु या देश के किसी भी अन्य राज्य में बसाने का आग्रह किया। 

वहीं, मेघालय के सीएम कोनार्ड के. संगमा ने शिलांग में शनिवार को मांग की है कि उनके पूरे प्रदेश को CAA के दायरे से बाहर रखा जाए। उन्होंने मोदी सरकार से पूर्वोत्तर के देसी समुदाय के संरक्षण के लिए भी कदम उठाने का आग्रह किया। मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों को अभी CAA के दायरे से बाहर रखा गया है। किन्तु संगमा ने प्रदेश के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के साथ ही असम को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग की है।

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