नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि कोई भी प्रदेश, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता. सिब्बल ने कहा कि, ''यदि CAA पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता- 'मैं इसे लागू नहीं करूंगा'. यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है. आप इस कानून का विरोध कर सकते हो, आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हो और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने के लिए कह सकते हो.''

इस बयान के बाद सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि, ''मैं मानता हूं कि CAA असंवैधानिक है. प्रत्येक राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करने और इसे वापस लेने की मांग करने का संवैधानिक अधिकार है.'' इसके आगे सिब्बल ने लिखा है कि यदि शीर्ष अदालत कानून को संवैधानिक घोषित कर देता है, तब उसका विरोध करना मुश्किल भरा हो सकता है. इससे पहले कांग्रेस नेता सिब्बल ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन कहा कि, ''संवैधानिक रूप से, यह कहना है कि मैं नागरिकता कानून लागू नहीं करूंगा, इससे और अधिक मुश्किलें पैदा होंगी.''

आपको बता दें कि केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों की सरकारों ने CAA के खिलाफ आवाज उठाई है. केरल और पंजाब की विधानसभाओं में CAA के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं. इसके अलावा केरल सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में CAA के खिलाफ शीर्ष अदालत का भी रुख किया था.

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