'मुफ्त की रेवड़ियों' के समर्थन में उतरी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में दिया ये तर्क

इंदौर: चुनाव के दौरान मुफ्त चुनावी घोषणाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा कि सत्ताधारी दल सब्सिडी देने के लिए बाध्य है। स्पष्ट कहा गया है कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ियां यानि फ्रीबीज़ (Freebies) नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही जया ठाकुर ने भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका का विरोध किया है। 

जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से खुद को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। याचिका में कहा सरकार चलाने वाले सत्ताधारी दलों का कर्तव्य है कि वह समाज के कमजोर तबकों का उत्थान करे और योजनाएं बनाएं और इसके लिए सब्सिडी दें। नागरिकों को दी जाने वाली सब्सिडी और रियायतें संवैधानिक दायित्व और लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। अब, जया ठाकुर की ये याचिका इसलिए मायने रखती है क्योंकि शीर्ष अदालत में इस रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई जारी है। निर्वाचन आयोग को तो एक नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने भी एक लिखित जवाब अदालत में जमा कर दिया है। केंद्र ने अपने जवाब में कहा है कि चुनावी लाभ के लिए कुछ राज्य फ्रीबीज का रास्सा अपना रहे हैं, जो आने वाले वक़्त में देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा अदालत से अपील की गई है कि वो अपने स्तर पर इस ट्रेंड को रोकने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी कर दे। वैसे इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया है। 12 पन्नों के उस हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार, एक समय में कोई चीज एक आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ वही चीज़ मुफ्त बांटने की श्रेणी में आ जाती है। जैसे, प्राकृतिक आपदा के समय भोजन, पानी, आवास, इलाज बुनियादी आवश्यकता है, मगर सामान्य समय में लालच या मुफ्तखोरी। वहीं प्रस्तावित आर्थिक विशेषज्ञ समिति मे शामिल होने की पेशकश पर ECI का कहना है कि संवैधानिक निकाय होने के नाते समिति में उसका रहना फैसले पर प्रभाव डाल सकता है।

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