नई दिल्ली: अनुच्छेद-370 पर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं से यह कह दिया है कि, ''इस मुद्दे पर वे छह अगस्त, 2019 को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) में पारित प्रस्ताव का अनुसरण करें।'' केवल यही नहीं बल्कि इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि, 'संविधान के अनुच्छेद-370 को जिस एकतरफा, निर्लज्ज और पूर्ण अलोकतांत्रिक तरीके से निरस्त किया गया और संविधान के प्रविधानों की गलत व्याख्या करके जम्मू-कश्मीर राज्य को विभाजित किया गया, उसकी कांग्रेस कार्यसमिति निंदा करती है।'

आप सभी को बता दें कि दिग्विजय की क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद थे और उसी के सवाल के जवाब में उन्होंने अनुच्छेद-370 पर पुनर्विचार की बात कही थी। जी दरअसल चैट के ऑडियो में दिग्विजय कहते सुने गए थे कि, ''यहां (जम्मू-कश्मीर) से जब अनुच्छेद-370 हटाया गया, तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और न ही इसमें कश्मीरियत का ख्याल रखा गया। सभी को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और अनुच्छेद-370 बहाल करेंगे।''

वैसे दिग्विजय के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म रही है। अब तक कई भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान को कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता वाला बताते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। उनके अलावा भी कई BJP नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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