नई दिल्ली: राज्यसभा में जेएनयू मुद्दे और पटियाला हाउस कोर्ट में हुए मारपीट के मामले में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब जवाब देना शुरु किया तो विपक्षी कांग्रेस व वाम दल ने सदन से वॉक आउट कर लिया। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर कोर्ट परिसर में कन्हैया से मारपीट करने वाले वकील और बीजेपी विधायक ओ पी शर्मा को बचाने का आरोप लगाया।

जेएनयू मसले पर गुरुवार को भी जमकर बहस हुई। वित मंत्री अरुण जेटनी ने सदन में सरकार की ओर से बोलते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है। कोई भी विचारधारा यदि देश को तोड़ने की बात करे तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। यह बात पहले से ही साफ है कि इस देश में शैक्षणिक स्वतंत्रता पर कोई भी पाबंदी नहीं है।

जेटली ने कहा यहां विवाद इस बात को लेकर है कि देश विरोधी पोस्टर दिखाए गए। जिसमें अफजल और मकबूल को सजा देने को न्यायिक हत्याओं के रुप में दिखाया गया। जेठली ने सवाल पूछते हुए कहा कि कैसे कोई इस नारे के समर्थन में खड़ा हो सकता है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या करती।

राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में एक साल में किसी तरह का तनाव नहीं है। दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में हुई घटना के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। लेोकिन इस मामले में गृह मंत्री सजा और धारा तय नहीं कर सकता।

यह काम कोर्ट और पुलिस का है। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। ऑपरेशन शिष्टाचार, ऑपरेशन हिम्मत, ऑपरेशन निर्भीक जैसी बड़ी कार्रवाई की है। सिंह ने कहा कि जेएनयू में गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस के जाने के आरोप के बारे में गृह मंत्रालय या पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है।