नई दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठते हुए ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है. जबकि इसके साथ ही सरकार के विरोध में सामने आए कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स का यह कहना है कि सरकार का यह फैसला काफी गलत साबित हो सकता है उन्होंने कहा कि यह रिटेल सेक्टर में FDI को मंजूरी देने से अधिक गलत है.

मामले में यह कहा जा रहा है कि यह फैसला यहाँ एसएमई सेक्टर के साथ ही अन्य छोटे व्यापारियों के लिए एक नुकसान का सौदा बनने वाला है. गोरतलबा है कि ई-कॉमर्स के चलन में आने के बाद से ही लोकल बाजार में गिरावट देखने को मिली है और साथ ही यह भी देखने को मिला है कि शॉपिंग मॉल्स का भी हाल खरं चल रहा है. बाजार से सामने आ रही जानकारी से यह बात सामने आई है कि कई दुकाने तो इसके चलते बंद भी की जा चुकी है.

मामले में ट्रेडर्स का यह बयान सामने आया है कि इस फैसले का हमारे द्वारा बड़े तौर पर विरोध किया जाना तय है. मामले में ही कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने यह कहा है कि मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों से यह वादा किया था कि ई-कॉमर्स में FDI लाकर कोई नुकसान नहीं होने दिया जायेगा लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है.