नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र शुरू होने से कुछ द‍िन पहले राज्यसभा सचिवालय ने उच्च सदन के सांसदों के लिए आचार संहिता लागू कर दी है. आचार संहिता जारी करने का निर्देश उच्च सदन के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने दिया. इसमें कहा गया है कि आचार संहिता को लेकर सदन की नैतिकता समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट 14 मार्च, 2005 को दी थी. इसे 20 अप्रैल, 2005 को स्वीकृति दी गई. 

समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में सांसदों के लिए आचार संहिता पर विचार किया, जिसे परिषद ने भी हरी झंडी दी. सदन की प्रक्रिया व कामकाज के संचालन को लेकर कहा गया है कि सदस्यों को लोगों के भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए और जनता की भलाई के लिए लगन से काम करना चाहिए. आचार संह‍िता में कहा गया है कि, ‘संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और सबसे ऊपर आम लोगों का सम्मान करना चाहिए.

कहा गया है कि सांसदों को संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए लगातार कोशिशें करनी चाहिए. नियमों के मुताबिक, सदस्यों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो संसद को बदनाम करे और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करे. इसके साथ ही सदस्यों को लोगों की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करना चाहिए.’

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