नई दिल्ली : हाल ही में इस्पात और कोयला से जुडी हुई जानकारी बाजार से सामने आई है. बताया जा रहा है कि इन गैर विनियमित क्षेत्रों को कोयला आपूर्ति करवाने के साथ ही समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु कोयला लिंकेज की सुविधा अब नीलामी के द्वारा आवंटित की जाना है. इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि इस नीलामी की प्रक्रिया को इसी माह से शुरू की जाना है.

साथ ही यह भी बता दे कि ये उद्योग कोयला स्रोत आवंटन के मामले में गैर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. गौरतलब है कि इस दौरान ही यह भी सुनने में आया है कि सरकार पहले साल में 2.4 करोड़ टन के करीब कोयले की आपूर्ति सुविधा की नीलामी करने का मन बना रही है. इस मामले में जानकारी देते हुए बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक के निर्णय के बारे में बताया है.

उन्होंने इस दौरान ही यह भी कहा है कि "सीसीईए ने गैर विनियमित क्षेत्रों को सिर्फ नीलामी के जरिये कोयला लिंकेज देने की अनुमति प्रदान की है." इन क्षेत्रों में सीमेंट, इस्पात-स्पॉन्ज आयरन, अल्युमीनियम और अन्य (उर्वरक व यूरिया को छोड़कर) क्षेत्रो को शामिल किया गया हैं. उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना का उद्देश्य अंतिम रप से कोयले का उपभोग करने वाली इकाइयों को निष्पक्ष तरीके से कोयले का स्रोत सुलभ कराना है.