नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायलय द्वारा गठित प्रशासकों की समिति ने अपने पुराने फैसले पर से पलटी मार ली है। सीओए ने उत्तर प्रदेश (यूपीसीए) और मणिपुर क्रिकेट संघ (एमसीए) सहित पांच राज्य संघों को अपने नए प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दी है। सीओए ने मंगलवार को यूपीसीए, मणिपुर, भारतीय रेलवे, सेना और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को ई-मेल लिखकर कुछ शर्तो के साथ आगामी चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी है। इसके लिए उसने इन राज्य संघों से नए प्रतिनिधियों को लेकर आवेदन मंगाए हैं।

सीओए ने ई-मेल में लिखा है कि यूपीसीए, मणिपुर क्रिकेट संघ, इंडियन रेलवे, सेना और भारतीय विश्वविद्यालय संघ बीसीसीआइ के पूर्ण सदस्य हैं और चुनाव अधिकारी के मुताबिक पूर्व में इनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के नाम वोटिंग के लिए अयोग्य थे। यूपीसीए और मणिपुर 23 अक्टूबर को होने वाली एजीएम के लिए नए योग्य प्रतिनिधियों के नाम भेजें।

ये दोनों वोट भी डाल सकते हैं और बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब वोटिंग होनी ही नहीं है। सीओए ने आगे लिखा है भारतीय रेलवे, सेना और भारतीय विश्वविद्यालय संघ अपने प्रतिनिधि भेजें लेकिन वह वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। केंद्र प्रशासित क्रिकेट संघ (चंडीगढ़), क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और नेशनल क्रिकेट क्लब भी अपने योग्य प्रतिनिधि भेजें लेकिन इन तीनों संघों के प्रतिनिधि ना तो वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि चुना जा सकता है। सीओए ने लिखा है कि इन राज्य संघों के प्रतिनिधियों के नाम भेजने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। इनकी भागीदारी पर फैसला सीओए 21 अक्टूबर को सुनाएगा।

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