चंद मिनटों में सुलझा 22 वर्ष पुराना विवाद, सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा, यूपी को मिला ‘भागीरथी’
चंद मिनटों में सुलझा 22 वर्ष पुराना विवाद, सीएम योगी ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा, यूपी को मिला ‘भागीरथी’
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार (5 अप्रैल 2022) को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी और उत्तराखंड के विभाजन के साथ शुरू हुए संपत्ति विवाद को आखिरकार को 21 साल बाद हल कर लिया गया है। इसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार के हवाले कर दिया गया है, जबकि भागीरथी होटल को यूपी सरकार को दिया गया है। दरअसल, सीएम योगी ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा होटल सौंप दिया। 

इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार में 41 करोड़ रुपए की लागत से यूपी सरकार द्वारा निर्मित भागीरथी गेस्ट हाउस का भी शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि ये सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण से प्रेरित है। सीएम योगी ने आगे कहा कि, 'गंगा का जन्म तभी होता है जब भागीरथी और अलकनंदा एक साथ आती हैं। यूपी-उत्तराखंड भले ही दो अलग सूबे हों, मगर दोनों राज्यों के लोगों की जनभावनाएँ एक जैसी ही हैं। हमने इसे नौकरशाही पर नहीं छोड़ते हुए सियासी तौर पर बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाया है।' उन्होंने कहा कि यह समाधान देश में दो राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा।

सीएम योगी ने आगे कहा कि जब वो 2017 में CM बने थे, उसके एक हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंपने के संबंध में दोनों राज्यों के बीच संपत्ति विवाद को सुलझाने में देरी पर नाराजगी प्रकट की थी। उन्होंने कहा कि, 'मैंने इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया, ताकि इस प्रकार के अंतरराज्यीय विवादों को वर्षों तक अदालतों में घसीटा न जाए, बल्कि बातचीत से हल कर लिया जाए।' इस अवसर पर सीएम योगी ने उत्तराखंड सरकार को राज्य में इको-टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाओं को तलाशने का सुझाव भी दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

बता दें कि अलकनंदा होटल, हर की पौड़ी के पास गंगा नहर के किनारे मौजूद है। इसे 1964 में यूपी पर्यटन निगम द्वारा तैयार किया गया था। अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में 4,000 आवासीय भवनों, 357 गैर-आवासीय भवनों और 13,813 हेक्टेयर भूमि पर यूपी सिंचाई विभाग का कब्ज़ा है। वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अलकनंदा होटल को छोड़ने से मना कर दिया था।

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