भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा कर दी है। जी दरअसल उनका कहना है कि, 'जिस तरह से प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग है। उसी तरह अब प्रदेश में आर्थिक आधार पर सवर्ण आयोग भी बनाया जाएगा।' जी हाँ, मुख्यमंत्री ने यह बात गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा में आयोजित कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा कि, 'सामान्य वर्ग के लोगों का भी हर योजना पर पूरा हक है इस वजह से हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा।'

इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि, 'हर वर्ग का संतुलित विकास करने का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस वजह से समाज के हर वर्ग का कल्याण करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। समाज के सभी वर्गों का यह हक है कि सभी को समान आधिकार मिले। इस वजह से मध्य प्रदेश में सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सवर्ण आयोग बनाया जाएगा। इस वर्ग को भी सबके समान अधिकार पाने का हक है।'

इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 'सवर्ण वर्ग के लोगों को हर योजना का लाभ मिले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, इस वजह से जिस तरह प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग पहले से बना हुआ है। ठीक वैसे ही अब सवर्ण आयोग भी बनेगा। जिसके तहत इन वर्गों के लोगों को सभी लाभ दिए जाएंगे।' वैसे हम आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जातीय आधार पर देखा जाए तो 22 प्रतिशत सवर्ण आबादी है। अब CM के इस ऐलान को बड़ा फैसला माना जा रहा है।

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