नई दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई अक्सर अपने कामकाज को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहती है। विपक्ष अक्सर इसे सत्ताधारी दल का अहम हथियार के तौर पर देखती है जिसका उपयोग सरकार के विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है। सीबीआई के इसी कामकाज सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिंजरे में बंद तोता कहा था। वर्तमान में फिर से यह बात फिजा में तैरने लगी है।

ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कल यानि मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रश्न किया कि आखिर क्यों सीबीआई जब किसी मामले का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता, तब वह अच्छा काम करती है। जस्टिस गोगोई ने दो साल के अंतराल के बाद आयोजित किए गए डी पी कोहली स्मारक व्याख्यान के 18वें संस्करण में एजेंसी की कमियों और ताकतों के बारे में साफ बात की और उसे आगे बढ़ने के बारे में सलाह भी दी।

उन्होंने बताया कि यह सच है, कि कई हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों में एजेंसी न्यायिक जांच के मानकों को पूरा नहीं कर पाई है। यह बात भी उतनी ही सच है कि इस प्रकार की खामियां संभवत: कभी-कभार नहीं होती। जस्टिस गोगोई ने बताया कि इस प्रकार के मामले सिस्टम की कठिनाईयों को उजागर करते हैं और संस्थागत आकांक्षाओं, संगठनात्मक संरचना, कामकाज की संस्कृति और शासी राजनीति के बीच समन्वय की गहरी कमी की ओर संकेत करते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि जब किसी मामले का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता, तब सीबीआई अच्छा काम करती है। इसके विपरीत स्थिति के कारण विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए साफ दिशानिर्देश तय किए। सीबीआई की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ चुकी है।

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