नई दिल्ली: दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा सरकार जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं सुनिश्चित करने में जुट गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीसी को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों का डाटा 15 मार्च, 2020 तक अपलोड करवाएं ताकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली 6000 रुपये की वार्षिक सहायता की 2000 रुपये की अंतिम किस्त 31 मार्च, 2020 से पहले लाभपात्रों के बैंक खातों में डाली जा सके. 

मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 4000 रुपये की पहली दो किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया 7 फरवरी 2020 से शुरू कर दी गई है. जंहा मुख्यमंत्री यहां मंडलायुक्तों, डीसी व निगम आयुक्तों की बैठक ले रहे थे. वहीं उन्हें बताया गया कि परिवार समृद्धि योजना के लिए अब तक 2 लाख 15 हजार परिवारों व परिवार पहचान पत्र के तहत लगभग 3 लाख परिवारों का डाटा पंजीकृत हो चुका है. मुख्यालय स्तर पर इनकी निगरानी के लिए अलग से डैशबोर्ड सृजित किया जाएगा. लेकिन जिसका लिंक जिला उपायुक्तों को उपलब्ध करवाएंगे. मुख्यमंत्री ने डीसी को निर्देश दिए कि वे विशेष कैंपों का आयोजन कर लोगों को इन योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक किया जाएं.

जिला परिषदों को अपना बजट तैयार करने के निर्देश: वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सीएम ने कहा कि अंतर जिला परिषद की बैठक में जिला परिषदों को और अधिक अधिकार देने के लिए अपना बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जिला परिषदों के लिए अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि डीसी व अतिरिक्त उपायुक्तों पर कार्य का भार कम हो. भविष्य में अतिरिक्त उपायुक्तों को भी अलग से काम सौंपे जाएंगे ताकि डीसी संयोजक के रूप में पूरे जिले की निगरानी, समन्वय व पर्यवेक्षण का कार्य और अधिक प्रभारी ढंग कर सकें. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी की तर्ज पर अलग से आयुक्त शहरी स्थानीय निकाय के पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जिला परिषदों के अधीन पंचायती राज के अधीक्षक अभियंता को भी लगाया गया है. डीसी अपने-अपने जिलों में इन सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करें.

FATF : पाकिस्तान को इन चार देशों का समर्थन, क्या आसानी से करा पाएगा ब्‍लैकलिस्‍ट!

धार्मिक तीर्थयात्रा को लेकर मंत्री का कड़वा बयान, कहा-यात्रा कराना सरकार का काम नहीं है...

अनुसूचित जाति को साधने में जुटी ममता बनर्जी, बुजुर्गों को देगी 1000 रुपए प्रति माह पेंशन