बिहार में जिस सात निश्चय के वादे पर नीतीश कुमार सत्ता में वापस आए, उस पर काम हो रहा है. तमाम अटकलों के बावजूद नितीश अपनी योजना को आगे बड़ा रहे है. इसका एक बड़ा उदहारण है राज्य के मुखिया की जगह वार्ड सदस्यों के माध्यम से काम कराने की सरकार की नीति. लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया हैं कि मुखिया के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी. नीतीश बुधवार को मोतिहारी जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुखिया लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया गया है कि उनके अधिकार कम किए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे योजना का क्रियान्वयन जल्द हो इसलिए इसका विकेंद्रीकरण किया गया. निश्चित रूप से राज्य के मुखिया लोगों में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद राहत होगी. सात निश्चय - हर घर जल, हर गांव में नालों के निर्माण में वार्ड सदस्यों की भूमिका प्रमुख कर दी गयी है.

इसके आलावा बिहार में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए नियमो-कानूनों को और सख्त करने पर भी नितीश कुमार लगातार जोर दे रहे है. पिछड़े से विकासशील और विकासशील से विकसित राज्य तक के बिहार के लम्बे सफर को जल्द पूरा करवाने में नितीश कुमार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता चाहते है. राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते योजनाओ का क्रियान्वन वे स्वयं करवा रहे है और समीक्षा भी कर रहे है.

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