भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में ₹1,522 करोड़ का भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ के करीब 21 लाख किसानों को यह राशि मिलेगी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार शुक्रवार को यह राशि किसानों को हस्तांतरित कर दी गई। यह दिन पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की जयंती का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गाय के गोबर और गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऑनलाइन 3.49 करोड़ की राशि भी हस्तांतरित की। 

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में "गरीबी मिटाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने" के लिए पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस वर्ष खरीफ सीजन से योजना के दायरे का विस्तार किया है, साथ ही भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना' भी शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों को सालाना ₹6,000 प्रदान किए जाएंगे जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और जो मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं।

विशेष रूप से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को 2020 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने, खरीफ फसलों की उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। राज्य सरकार ने कहा कि योजना की मदद से छत्तीसगढ़ में कृषि को बढ़ावा दिया गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार की गोधनन्याय योजना के तहत 20 अगस्त को योजना की 26वीं किश्त के रूप में पशुपालकों और ग्रामीणों को एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

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