छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि वह खाद्य विभाग की योजना के अनुसार नए जूट बारदानों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करें, जो 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया था।

बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ को जूट आयुक्त के माध्यम से 2.14 लाख गांठ  जूट की बोरियां खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके विपरीत, राज्य को अभी तक केवल 86,856 गांठ नए जूट के बोरे मिले हैं, जो योजना के तहत आवश्यक राशि से काफी कम है। धान खरीद के लिए राज्य को 5.25 लाख गांठ बोरे की जरूरत है। जूट आयुक्त की योजना के अनुसार, यदि 100% बारदानों की डिलीवरी निर्धारित समय पर नहीं की जाती है, तो राज्य को कानून और व्यवस्था के मुद्दे का सामना करना पड़ सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से धान खरीदने का काम 1 दिसंबर 2021 से शुरू होने की संभावना है।

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 105 लाख टन धान का अधिग्रहण होने की उम्मीद है, जिसके लिए 5.25 लाख गांठ बारदानों की आवश्यकता होगी।

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