रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लगातार श्रमिकों के हित में कार्य करने की कोशिश कर रही है. राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनें भेजीं और उन्हें वापस बुलवाया.अब भूपेश सरकार ने श्रमिक न्याय योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है. बता दें कि प्रदेश के 15 लाख से अधिक श्रमिकों को इस योजना के दायरे में रखा जा सकता है. सरकार ने इसके लिए कार्य योजना बनानी आरंभ कर दी है. हाल ही में राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी शुरू किया है.

इस योजना के बारे में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने एक निजी न्यूज़ चैनल से खास बातचीत की. रविन्द्र चौबे ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में श्रमिक न्याय योजना की तैयारियां आरंभ हो चुकी है. कमेटी द्वारा कार्ययोजना बनते ही सरकार इस योजना को शुरू करेगी. उन्होंने बताया कि श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा.

आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से मजदूरों से उनका रोजगार छिन गया है. जिसके लिए छत्तीसगढ की भूपेश बघेल सरकार उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है. राज्य सरकार अकुशल श्रमिकों को लोक निर्माण विभाग के सड़कों और भवनों के कार्यों के साथ ही मरम्मत के कार्यों में भी रोजगार मुहैया कराएगी.

इन तरीकों का उपयोग करके पैसे से बना सकते है पैसा

जीएसटी काउंसिल की बैठक पर टिकी है व्यापार वर्ग की निगाहे

24 घंटे में 250 से अधिक मौतें, अब तक 1,73,763 लोग हुए संक्रमित