रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध दर्ज मामलों को वापस लेना आरंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों ख़ासकर बस्तर अंचल के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासियों और ग्रामीणों के उत्पीड़न पर चिंता जाहिर करते हुए उनके खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की समीक्षा करने का फैसला लिया था। अब इन मामलों को वापस लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश प्रशासन ने इस साल आठ मार्च को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए के पटनायक की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिश के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासियों के विरुद्ध दर्ज केसों की समीक्षा के बाद अभियोजन वापस लेने का फैसला लिया है। 

राज्य सरकार की विज्ञप्ति में बताया गया है कि जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक इस वर्ष 24 अप्रैल और दूसरी बैठक 30-31 अक्टूबर को हुई जिसमें लिए गए फैसलों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 313 मामलों को वापस लेने की सिफारिश विधि विभाग को भेजी जा चुकी हैं।

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