रायपुर: आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार का भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर से विश्वास उठ गया है. कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह निर्णय लिया है, कि अब राज्य के किसी भी मामले की जांच सीबीआई द्वारा नहीं कराइ जाएगी. राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य मंजूरी को भी सरकार ने वापस ले लिया है.

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राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि, सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से सीबीआई को राज्य में कोई भी नया केस दर्ज नहीं करने का निर्देश देने की मांग करते हुए उन्हें एक पत्र भेजा है. अधिसूचना के बाद अब सीबीआई को कोर्ट के आदेश के अलावा दूसरे मामलों में किसी भी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी.

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छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने यह कदम पीएम मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने के बाद लिया गया है. उल्लेखनीय है कि लगातार राज्यों का सीबीआई पर से विश्वास उठता जा रहा है, छत्तीसगढ़ से पहले भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने सीबीआई को सूबे में छापे मारने या जांच करने के लिए दी गई सामान्य मंजूरी को वापस ले लिया था, ममता से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यही आदेश दिया था.

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