छत्तीसगढ़ चुनाव: कर्जमाफी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस, पर क्या है इसकी तैयारी
छत्तीसगढ़ चुनाव: कर्जमाफी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस, पर क्या है इसकी तैयारी
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रायपुर: किसानों की कर्ज माफी और समर्थन मूल्य से लगभग 770 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा की दर से धान खरीदने के बड़े-बड़े वादों के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में पहुुंच तो गई है, लेकिन अब नई सरकार को किसानों का कर्ज माफ करने के लिए लगभग 3264 करोड़ रुपये चाहिए होगा. वहीं, धान खरीदने के लिए 5450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी. राज्य वित्त विभाग ने इन वादों को पूरा करने से बढ़ने वाले बजट भार का विश्लेषण शुरू कर दिया है.

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जीएसटी लागू होने से राज्य के पास कर लगाने का भी कोई अधिकार नहीं बचा है. इसके बावजूद अर्थशास्त्री व वित्त विभाग में रहे पूर्व आइएएस अफसरों को लगता है कि सरकार उक्त वादों को आसानी से पूरा कर देगी. हालांकि, नई कांग्रेस सरकार के लिए अच्छी खबर यह है कि तीन महीने के बाद नया वित्तीय वर्ष आरम्भ हो जाएगा.

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वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार केवल केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों का ही लोन माफ करेगी. अर्थशास्त्री प्रो. जेएल भारद्वाज के अनुसार करीब 3264 करोड़ रुपये का ऋण किसानों पर है. यह सभी कर्ज सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए हैं. सरकार बनते ही कैबिनेट कर्ज माफी का कानून पास कर देगी. साथ ही बैंकों को निर्देश दे दिया जाएगा कि वे किसी कर्ज की वसूली न करें. 31 मार्च तक सरकार सभी बैकों को प्रमाण पत्र जारी कर देगी.

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