नैनीताल: हाईकोर्ट नैनीताल की फटकार के बाद भी उत्तराखंड सरकार बदरीनाथ-केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा करवाने के लिए तैयार थी लेकिन अब हाल ही में मिली जानकारी के तहत उत्तराखंड सरकार ने सभी यात्राएं कैंसल कर दी है। बताया जा रहा है बैकफुट पर आई सरकार अब 01 जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू नहीं करेगी। मिली जानकारी के तहत CM तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए केदारनाथ और चमोली जिले के निवासियों के लिए बदरीनाथ धाम में 01 जुलाई से यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी।

वहीँ प्रदेशभर के श्रद्धालुओं के लिए 11 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करना प्रस्तावित थी। ठीक इससे पहले, हाईकोर्ट नैनीताल ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी थी। जी दरअसल अदालत ने सरकार को पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश जारी किये हैं।

इसके अलावा आने वाले 7 जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। वहीँ चारधाम यात्रा को लेकर बीते सोमवार को सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया लेकिन शपथ पत्र से अदालत संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने शपथ पत्र को लेकर कोर्ट में अलग-अलग आपत्तियां जाहिर कीं। सच्चिदानंद डबराल के अधिवक्ता शिव भट्ट ने शपथ पत्र को भ्रामक बताया है।

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