गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसे उत्पीड़न करार देते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सीबीआई जांच के गृह मंत्रालय के आदेश की निंदा की और कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा के रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जांच समिति गठित करने के लिए उपराज्यपाल से संपर्क किया था। 

लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने तब मामले को गृह मंत्रालय को सौंप दिया था। आप सरकार ने दावा किया कि "इन आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक समिति पहले ही गठित कर दी गई थी, जिसने क्लीन चिट दे दी थी। यह आप के खिलाफ राजनीति से प्रेरित साजिश है। इसमें कहा गया है कि भाजपा दिल्ली के लोगों को नई बसें लेने से रोकना चाहती है। पूर्व में भी केंद्र सरकार ने सीबीआई का उपयोग करके दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार भी उनका प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि उनके किसी भी आरोप में कभी कोई सच्चाई नहीं रही है।

दिल्ली सरकार बदनामी की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, वह केवल सुशासन में विश्वास करती है और अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सरकार और केंद्र के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बार-बार विवाद होता रहा है। गणतंत्र दिवस किसान विरोध मामले में घर-घर राशन वितरण योजना से लेकर वकीलों की नियुक्ति तक, केंद्र और आप सरकार के बीच हमेशा नोकझोंक होती रही है।

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