केंद्र ने  नागालैंड और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटाने पर विचार करने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार देर रात असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद यह कार्रवाई की है।

यदि इस अधिनियम को नागालैंड में आंशिक रूप से हटा दिया जाता है, तो यह स्वदेशी राज्य के इतिहास में पहली बार होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो, उपमुख्यमंत्री वाई पैटन और पूर्व मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग सभी अफस्पा का विरोध करते हैं। हालांकि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपने राज्य में अधिनियम की निरंतरता का समर्थन करते हैं।

अगर अफस्पा को आंशिक रूप से वापस लेना था, तो शाह ने कथित तौर पर रियो और अन्य को सूचित किया कि विवरण पर काम करना होगा, और राज्य पुलिस को शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक कर्तव्यों का पालन करना होगा। इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले, गृह मंत्री द्वारा वार्ता पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बताने की संभावना है।

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