नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को बीपीओ उद्योग को व्यापक रूप से उदार बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ये दिशानिर्देश भारत को आवाज से संबंधित बीपीओ केंद्रों के विस्तार के लिए एक बहुत ही अनुकूल गंतव्य बना देंगे। इस संबंध में, केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश का बीपीओ उद्योग वर्तमान में 37.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2025 तक 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।

"हमने आज एक दिशानिर्देश जारी किया है जो अन्य सेवा प्रदाताओं के दिशानिर्देशों को बहुत व्यापक रूप से उदार बना रहा है। दिशानिर्देश प्रकृति में क्रांतिकारी है जो भारत को आवाज से संबंधित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) केंद्रों के विस्तार के लिए एक बहुत ही अनुकूल गंतव्य बना देगा।  यह कहते हुए कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय "अन्य सेवा प्रदाताओं" के बीच का अंतर हटा दिया गया है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम दूरसंचार संसाधन वाला एक बीपीओ केंद्र अब भारत सहित दुनिया भर में स्थित ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होगा। उन्होंने इसे एक बड़ा सुधार बताया जो केंद्र ने लिया है।

केंद्रीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि ओएसपी (अन्य सेवा प्रदाता) के रिमोट एजेंट अब ब्रॉडबैंड, वायर लाइन और वायरलेस सहित किसी भी तकनीक का उपयोग करके ग्राहक के केंद्रीकृत ईपीएबीएक्स (इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज) से सीधे जुड़ सकते हैं।

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