केंद्र सरकार ने बुधवार को 14 राज्यों को 6,194.09 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे अनुदान की बारहवीं और अंतिम मासिक किस्त जारी की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस किस्त के जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान के रूप में पात्र राज्यों को कुल 74,340 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

हस्तांतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान मासिक किश्तों में जारी किए जाते हैं। आयोग ने 14 राज्यों को पीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा कि इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यांकन हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच अंतर के आधार पर तय की गई थी।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को कुल 74,340 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की थी। जिन राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड शामिल हैं।

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