केंद्र सरकार देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है, यह एक ऐसा कदम है जो विदेशी निवेशकों को कंपनी के प्रस्तावित मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में भाग लेने में मदद करेगा।

यह प्रस्ताव वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के बीच चर्चा में है। एक सूत्र ने बताया, 'पिछले कुछ हफ्तों से प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस पर अंतर-मंत्रालयी चर्चा भी होगी और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की भी जरूरत होगी।' वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, ये नियम एलआईसी पर लागू नहीं होते हैं, जिसे एक अलग एलआईसी अधिनियम के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

पूंजी बाजार के नियमित सेबी नियमों के अनुसार सार्वजनिक पेशकश के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों की अनुमति है। हालांकि, चूंकि एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में प्रस्तावित एलआईसी आईपीओ को सेबी के मानदंडों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने जुलाई में एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दी थी।

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